देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार से सकारात्मक आश्वासन मिला है। राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, किच्छा के खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और उत्तरकाशी-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के अनुरोध पर संबंधित केंद्रीय मंत्रियों ने पत्र भेजकर विचार करने का भरोसा दिया है।
अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना का अनुरोध किया था। इस पर केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पत्र प्रेषित कर आश्वासन दिया है कि भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
प्रल्हाद जोशी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि राज्य में वर्तमान में आईआईटी रुड़की, एनआईटी श्रीनगर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर और आईआईएम काशीपुर संचालित हैं। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर इन संस्थानों को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप इनके विस्तार के लिए प्रयासरत है।
सड़क कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र भेजकर बताया कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से जुड़ी नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस मार्ग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
नितिन गडकरी ने पत्र में यह भी अवगत कराया कि पिछले 12 वर्षों में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हो गई है। इससे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम हुई है।
वहीं, अगस्त 2026 में ही मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने पत्र के माध्यम से बताया कि निर्धारित प्रक्रिया और लागू मानदंडों के अनुसार इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
प्रतापराव जाधव ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण-2026 में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा के बाद कैबिनेट सचिवालय की चुनौती पद्धति के तहत सभी पात्र राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार का प्रस्ताव केंद्र को प्राप्त हुआ है।
राज्य के हित से जुड़े इन प्रस्तावों पर केंद्र के सकारात्मक रुख के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी।