देहरादून। खेल विभाग ने आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों के सामने बिना क्वालीफिकेशन के सीधे प्रवेश पाने की सहूलियत नहीं होगी। पिछले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान होने के नाते राज्य के खिलाड़ियों को कई खेलों में सीधी एंट्री मिल गई थी, लेकिन मेघालय में होने वाले आगामी 39वें खेलों में भाग लेने के लिए अब कड़े मुकाबले के जरिए क्वालीफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसी तैयारी के तहत खेल विभाग ने विभिन्न खेल संघों से एक सप्ताह के भीतर खिलाड़ियों की संख्या, प्रशिक्षण की जरूरत और शिविर स्थलों का प्रस्ताव मांगा है। संघों को खिलाड़ियों की सूची के साथ-साथ प्रशिक्षकों, फिजियोथेरेपी, खेल पोषण और आवश्यक उपकरणों का पूरा ब्योरा देने के निर्देश दिए गए हैं। अपर निदेशक खेल अजय अग्रवाल ने बताया कि खेल संघों से प्रस्ताव मिलते ही खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए जाएंगे। आगामी स्पर्धाओं के लिए टीमों को तय मानकों के आधार पर क्वालीफाई करना होगा, जबकि एथलेटिक्स में चयन पूरी तरह से टाइमिंग और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने मेजबान होने का भरपूर लाभ उठाया था। राज्य ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य समेत कुल 103 पदक जीते थे, जिससे राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान मिली थी। अब मेजबानी का सुरक्षा कवच हटने के बाद उत्तराखंड के सामने न केवल सातवें स्थान के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती होगी, बल्कि उससे भी आगे निकलने का दबाव रहेगा। यही वजह है कि इस बार खिलाड़ियों के चयन और उनकी ट्रेनिंग में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है।
भारतीय ओलंपिक संघ के नियमानुसार प्रत्येक खेल के लिए नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें पदक जीतकर ही खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के चलते इस बार उत्तराखंड के मुख्य दल का आकार कुछ घट सकता है। खिलाड़ियों की तैयारियों को गति देने के लिए शासन स्तर पर भी वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों के लिए कुल आठ करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि एक करोड़ रुपये पहले से ही उपलब्ध हैं, जिससे शिविरों और बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है।