असम। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और जेनी उर्फ इंदिरा देवरी का पुराना प्रकरण अब उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर असम तक पहुंच गया है। इस मामले में उस वक्त नया राजनीतिक मोड़ आ गया, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जेनी से मुलाकात की और खुलकर उनके समर्थन में उतर आए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होने के आसार हैं। खास बात यह है कि अब इस मामले में केवल आरोप-प्रत्यारोप ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।
दरअसल, बीते रोज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जेनी ने मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि असम निवासी जेनी से उनकी मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत गलत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं।
असम के मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पिछले दिनों जेनी ने देहरादून पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने वर्ष 2004 की घटनाओं का जिक्र करते हुए हरक सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जेनी ने अपने साथ बलात्कार होने और उससे एक बच्चे के जन्म का दावा भी किया था। उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने और सीबीआई जांच की मांग उठाई थी।
जेनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उनका कहना था कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, हरक सिंह रावत की ओर से इन आरोपों पर दिए गए जवाब और पूरे मामले में सामने आए अलग-अलग दावों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब हिमंत बिस्वा सरमा के जेनी के समर्थन में सामने आने से इस प्रकरण को नया राजनीतिक आयाम मिल गया है।
भाजपा शासित असम के मुख्यमंत्री का सार्वजनिक रूप से एक महिला के न्याय की लड़ाई में साथ खड़े होने का ऐलान करना उत्तराखंड की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकता है। सवाल यह भी है कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मामले में खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, तो क्या उत्तराखंड में भी अब जांच और कार्रवाई की मांग और तेज होगी? क्या जेनी की डीएनए टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग पर सरकार कोई कदम उठाएगी?
फिलहाल इतना साफ है कि 2004 का पुराना विवाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। हरक सिंह रावत के लिए यह मामला राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर नई चुनौती बनता जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस विवाद में अगला कदम क्या होता है और जांच की मांग पर सरकार का रुख क्या रहता है।