देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बड़ा बयान देकर सियासी तस्वीर को नया मोड़ दे दिया है। हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि यदि 2027 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी अन्य पद की आकांक्षा से भी इनकार किया है। यानी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए मोर्चे पर डटे रहने वाले हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर रखने का ऐलान कर दिया है।
दरअसल, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट साझा कर अपनी राजनीतिक भूमिका और 2027 के लक्ष्य को स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा कि उनका अभीष्ट उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना है। 2027 में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद वह मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी नहीं हैं और न ही किसी दूसरे पद की इच्छा रखते हैं। उनके इस बयान को प्रदेश कांग्रेस की भावी नेतृत्व की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कृपा से उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। वह जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अधिक न तो उनकी कोई योग्यता और क्षमता थी और न ही अब उनकी कोई आकांक्षा है।
मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की। रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री की रेस में होने की कानाफूसियां बेवजह हैं। पार्टी में इस पद के लिए कई योग्य और सक्षम लोग मौजूद हैं। उनका इशारा साफ है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वह संगठन और कार्यकर्ता की भूमिका में काम करना चाहते हैं, न कि सत्ता के शीर्ष पद की दावेदारी में उलझना चाहते हैं।
हालांकि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद से दूरी बनाने की बात कही है, लेकिन उनकी पोस्ट में भाजपा सरकार पर सियासी हमला जारी रहा। उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, विशेषकर अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के कामों को जनता के बीच दोबारा पहुंचाने की बात कही। साथ ही भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने को कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बताया। अपनी पोस्ट में उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनका लक्ष्य अंकिता को न्याय दिलाना और मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को कानून के कटघरे तक पहुंचाना है।
इसके अलावा उन्होंने मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न से जुड़े कथित घोटाले का जिक्र करते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक का मुद्दा उठाया। उन्होंने 210 करोड़ रुपये के घोटाले की स्वीकृति का उल्लेख करते हुए कथित रूप से इससे जुड़े लोगों को कानून के शिकंजे में लाने की बात कही। हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि इसे प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
बहरहाल, 2027 के चुनाव से पहले हरीश रावत का यह बयान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में कई संकेत छोड़ गया है। एक तरफ पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाएं जारी हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार हरीश रावत ने खुद को इस दौड़ से अलग कर दिया है।
अब सवाल यह है कि क्या उनका यह ऐलान कांग्रेस में नए नेतृत्व के लिए जगह बनाने का संकेत है या फिर वह 2027 की चुनावी लड़ाई में संगठन को एकजुट करने की बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल इतना तय है कि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज्यादा कांग्रेस की सत्ता में वापसी को अपना लक्ष्य बताया है।