देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बीत जाने के बावजूद उत्तराखंड भाषा संस्थान को आज तक अपना स्थायी मुख्यालय नहीं मिल पाया है। वर्तमान में संस्थान देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है, लेकिन अब मकान मालिक की ओर से इस भवन को भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे राज्य की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण में जुटे संस्थान के सामने नए ठिकाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
संस्थान के मुख्यालय को लेकर लंबे समय से राजनीति और घोषणाओं का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भाषा संस्थान का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी। इसके बाद तत्कालीन भाषा राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के समय मुख्यालय को हरिद्वार स्थानांतरित करने के प्रयास हुए, जो धरातल पर नहीं उतर सके।
गैरसैंण और हरिद्वार के बाद अब यह पूरी कवायद देहरादून में जमीन तलाशने तक सिमट गई है। विभागीय निदेशक मायावती ढकरियाल के अनुसार, संस्थान के लिए अभी जमीन का औपचारिक आवंटन होना बाकी है। फिलहाल देहरादून के रिंग रोड और कुछ अन्य संभावित क्षेत्रों में जमीन के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
विभागीय मंत्री खजान दास ने बताया कि मौजूदा अस्थायी भवन को जल्द खाली किया जाना है, इसलिए देहरादून में ही दो से तीन स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि, अभी तक किसी एक स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। मंत्री ने दावा किया है कि जमीन की तलाश जल्द पूरी कर संस्थान को स्थायी भवन दिया जाएगा।
राज्य की क्षेत्रीय बोलियों और भाषा के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले संस्थान का 26 साल बाद भी अपना भवन न होना सरकारी प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राजपुर रोड कार्यालय खाली होने के आदेश के बाद अब विभाग को नए अस्थायी ठिकाने की व्यवस्था भी करनी होगी। ऐसे में देखना होगा कि घोषणाओं में उलझे इस संस्थान को आखिर कब तक स्थायी पता मिल पाता है।