देहरादून। शहरी स्वच्छता के मोर्चे पर उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत धमक दिखाई है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दसवें संस्करण में राज्य के दो प्रमुख नगर निकायों, रुद्रपुर और काशीपुर को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। इस बड़ी सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों निकायों के प्रतिनिधियों, पर्यावरण मित्रों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के शहरों ने स्वच्छता के कड़े मानकों पर राष्ट्रीय पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्वच्छता को केवल साफ-सफाई तक सीमित न रखकर एक जनआंदोलन बनाना है, जिससे प्रदेश के शहरों में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता मिल सके।
शहरी स्वच्छता व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए धामी सरकार ने 1,375 करोड़ रुपये की वृहद कार्ययोजना तैयार की है। इसके जरिए राज्यभर के शहरों में घर-घर से कचरा उठाने, उसके सुरक्षित परिवहन और वैज्ञानिक निस्तारण के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।
सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड के सभी 108 नगर निकाय पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, शहरी इलाकों से निकलने वाले कुल कचरे के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। वर्षों पुराने डंप कचरे का निपटारा कर करीब 109 एकड़ कीमती जमीन को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया गया है।
भविष्य की जरूरतों और आगामी कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वच्छता व्यवस्था में तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। हरिद्वार में विशेष डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान और नागरिक सुविधाओं की चौबीसों घंटे रियल-टाइम ट्रैकिंग की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत देश के 4,751 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया था। कचरा पृथक्करण, सीवरेज सिस्टम, सफाई कर्मियों के कल्याण और आम जनता के फीडबैक जैसे 43 कड़े मानकों की परीक्षा पास कर रुद्रपुर और काशीपुर ने राष्ट्रीय पुरस्कार सूची में अपनी जगह बनाई है।