उत्तराखंड के प्रसिद्ध चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के दर्शनों से लौटने के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गोपेश्वर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने जनपद के सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’ के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
गृह सचिव ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि सीमांत जिलों में अत्याधुनिक तकनीकी, डिजिटल सुविधाओं और नवाचार आधारित योजनाओं को बढ़ावा देकर एक मजबूत टेक्नोलॉजी हब विकसित किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का निर्देश
केंद्रीय गृह सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांवों के लिए ऐसी बड़ी और दीर्घकालिक विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिससे इन दुर्गम क्षेत्रों में न केवल आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ हों बल्कि वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई, ताकि ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ सके।
रुद्रनाथ ट्रैक रूट के विकास के लिए बनेगी डीपीआर
धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह सचिव ने रुद्रनाथ मंदिर ट्रैक रूट के सुनियोजित और चरणबद्ध विकास के लिए एक नई DPR तैयार करने के कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने चमोली जिले के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति की भी समीक्षा की।
इस दौरान जिलाधिकारी गौरव कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया कि मास्टर प्लान के पहले चरण के अधिकांश कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं, जबकि फेज-दो और फेज-तीन के निर्माण कार्य वर्तमान में तेजी से प्रगति पर हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
