उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 7.56 लाख से अधिक पेंशनरों के खातों में अप्रैल महीने की पेंशन के रूप में 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि सीधे ट्रांसफर की है। समाज कल्याण विभाग के तहत दी गई इस राशि से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान और परित्यक्ता जैसी विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
पेंशन योजनाओं के लिए 59 वर्ष की आयु वाले पात्रों का होगा अग्रिम सर्वे
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्देश देते हुए कहा है कि हर साल राज्य में उन लोगों का सर्वे किया जाना चाहिए जो 59 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र व्यक्ति के 60 वर्ष के होते ही उसे बिना किसी देरी या भागदौड़ के पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाए। इसके लिए उन्होंने सभी जरूरी कागजी औपचारिकताएं पहले ही पूरी करने और विभिन्न पेंशन योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है ताकि आम जनता को भटकना न पड़े।
बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन और पारदर्शिता पर जोर
राज्य सरकार पेंशन योजनाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए लगातार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर रही है, जिसके सुखद परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 60 हजार नए लाभार्थी इन योजनाओं से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पेंशन के लिए आय के मानकों को और अधिक व्यावहारिक बनाएं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकें। साथ ही, विभाग को कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों और पेंशनरों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया है, जिससे लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
