उत्तराखंड में ‘पे एंड प्ले’ व्यवस्था लागू: न्यूनतम शुल्क पर खिलाड़ियों को मिलेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम

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उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2025 के मद्देनजर तैयार किए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल मैदानों, स्टेडियमों और आधुनिक उपकरणों के द्वार अब प्रदेश के खिलाड़ियों तथा आम खेल प्रेमियों के लिए खोल दिए हैं। शासन द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब राज्य में ‘पे एंड प्ले’ व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके जरिए खिलाड़ी एक निर्धारित और बेहद कम शुल्क देकर इन प्रीमियम बुनियादी ढांचों का लाभ उठा सकेंगे।

खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, इस नीति का मुख्य उद्देश्य इन राष्ट्रीय संपत्तियों को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित न रखकर स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। इस व्यवस्था से न सिर्फ खेल विभाग को नियमित राजस्व प्राप्त होगा जो सीधे ‘राजस्व खेल विकास निधि’ में जमा किया जाएगा, बल्कि इससे प्राप्त आय का उपयोग खेल परिसरों के उच्च स्तरीय रखरखाव और नए उपकरणों के उन्नयन के लिए किया जा सकेगा।

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विभिन्न खेलों के लिए निर्धारित शुल्क

सरकार द्वारा जारी शासनादेश में खिलाड़ियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए प्रति घंटा और मासिक सदस्यता शुल्क की एक विस्तृत सूची तय की गई है। इसके तहत एथलेटिक्स ट्रैक के लिए मात्र 50 रुपये प्रति घंटा या 1000 रुपये मासिक, जिम के लिए 100 रुपये प्रति घंटा, बैडमिंटन के लिए 150 रुपये प्रति घंटा, और शूटिंग तथा टेनिस जैसी सुविधाओं के लिए 250 रुपये प्रति घंटा का शुल्क निर्धारित किया गया है।

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खिलाड़ियों को देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और परेड ग्राउंड जैसे प्रमुख परिसरों में चेंजिंग रूम, वॉशरुम, सिंथेटिक ट्रैक और विशेषज्ञ कोचिंग सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए अब राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

होनहार खिलाड़ियों के लिए विशेष रियायत

इस नई खेल नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य तथा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले होनहार खिलाड़ियों के लिए एक बेहद सराहनीय प्रावधान किया गया है, जिसके तहत उन्हें ये सभी विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही सरकार भविष्य में जमीनी स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानने के लिए विशेष स्काउटिंग कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है।

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खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, खेल परिसरों में पारदर्शिता बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बुकिंग और समय स्लॉट के आवंटन की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसे ‘यूनिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टल’ के माध्यम से आसानी से संचालित किया जा सकेगा।

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