उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के तहत केंद्र पोषित योजनाओं, बाह्य सहायतित परियोजनाओं और नाबार्ड की समीक्षा बैठक करते हुए नियोजन और वित्त विभाग को सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर दो से तीन हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि नाबार्ड के तहत पशुपालन और फिशरीज जैसे आजीविका से जुड़े विभागों के बजट पर कोई सीलिंग न रखी जाए और ऐसी योजनाओं को ‘वाइब्रेंट विलेज’ क्षेत्रों में प्राथमिकता से लागू किया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकें।
इसके अलावा, प्रदेश में पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग को चारधाम यात्रा मार्गों सहित राज्य के सभी प्रमुख रास्तों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी लोकेशन गूगल मैप पर भी प्रदर्शित की जाएगी ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा न हो।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें मुख्य सचिव ने शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का उपयोग करने तथा सिंचाई विभाग को बहुप्रतीक्षित सौंग और जमरानी बांध निर्माण कार्य की फाइनेंशियल टाइमलाइन जल्द से जल्द तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने को कहा है।
