उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड में आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं को तेज गति दी जा रही है, जिसके तहत सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने उधमसिंहनगर जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 156 करोड़ रुपये की भारी लागत से बनकर तैयार हुए 1872 आवासों का जायजा लिया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गहरा संतोष व्यक्त किया। सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन तैयार आवासों का लोकार्पण बहुत जल्द किया जाएगा, इसलिए जिन पात्र लाभार्थियों ने अभी तक अपना निर्धारित अंशदान जमा नहीं किया है, उनसे तुरंत संपर्क कर धनराशि जमा कराई जाए ताकि आवंटन प्रक्रिया को समय पर पूरा कर उन्हें चाबियां सौंपी जा सकें।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 6 लाख रुपये की कुल लागत वाले इस आवास में सरकार की तरफ से 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है और अब तक 185 लाभार्थियों ने अपनी पूरी राशि जमा कर दी है, जबकि बाकी बचे लोगों को सूचित किया जा रहा है। इसके साथ ही परिसर में साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेस्टिंग का काम भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, और भविष्य की जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नई भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
महत्वाकांक्षी ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना बनेगी नई उड़ान
रुद्रपुर के समग्र विकास को गति देने के लिए सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने त्रिशूल चौक के पास लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि का भी गहन निरीक्षण किया, जहां बहुमंजिला ‘कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर’ परियोजना विकसित करने की तैयारी चल रही है। इस आधुनिक परियोजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी प्रारंभिक DPR शासन को पहले ही भेजी जा चुकी है।
इसके अलावा, उन्होंने रामपुर रोड पर 48 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना का भी स्थलीय जायजा लिया, जिसके निर्माण के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी।
अपने विस्तृत दौरे के अंतिम चरण में सचिव ने त्रिशूल चौक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के कार्य की प्रगति को देखा और यातायात को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही, उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर निर्माणाधीन जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय के भवन का निरीक्षण कर कार्य में पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की बात दोहराई।
निरीक्षण के इस महत्वपूर्ण मौके पर जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, सचिव पंकज उपाध्याय और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी सहित लोक निर्माण विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
