केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के हक में एक बड़ा और छात्र-अनुकूल फैसला लेते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन शुल्क में भारी कटौती की है। बोर्ड की इस नई नीति के तहत अब छात्र अपने परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष जांच के लिए मात्र 100-100 रुपये का शुल्क देकर अपनी कॉपियां देख सकेंगे।
शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं में लागू ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठ रही आशंकाओं और अंकों पर पड़ने वाले किसी भी विपरीत असर की चिंताओं को रविवार को एक बार फिर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और किफायती बनाना है ताकि परिणाम से असंतुष्ट कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपने मूल्यांकन की जांच करने से वंचित न रह जाए।
ऐतिहासिक कटौती तथा फीस वापसी का प्रावधान
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने इस नए शुल्क ढांचे की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर फीस को न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। पहले जिस उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने के लिए छात्रों को 700 रुपये जैसी मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, उसे अब घटाकर केवल 100 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व में तय 500 रुपये के सत्यापन और वैलिडेशन शुल्क को भी कम करके मात्र 100 रुपये कर दिया गया है।
छात्रों को एक और बड़ी राहत देते हुए बोर्ड ने यह घोषणा भी की है कि यदि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद किसी भी छात्र के अंकों में बढ़ोतरी होती है, तो उसके द्वारा जमा की गई पूरी फीस बोर्ड द्वारा वापस कर दी जाएगी; जबकि किसी एक विशेष प्रश्न की दोबारा गहन जांच करवाने के लिए छात्रों को प्रति प्रश्न केवल 25 रुपये का भुगतान करना होगा।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने छात्रों के लिए आवेदन की समय-सीमा की घोषणा करते हुए बताया कि परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट 12वीं के विद्यार्थी आगामी 19 मई से 22 मई तक अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस निर्धारित समय में डिजिटल कॉपी मिलने के बाद छात्र स्वयं अपनी कॉपियों की बारीकी से समीक्षा कर सकते हैं और उसमें रह गई त्रुटियों या कमियों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद, कॉपियों में पाई गई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अंकों की गिनती में चूक या मूल्यांकन से जुड़ी अन्य शिकायतों को आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने के लिए बोर्ड द्वारा 26 मई से 29 मई तक दूसरी विशेष विंडो खोली जाएगी, जहाँ छात्र अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
