देहरादून, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एक और बड़ा कारनामा होता दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर बकायदा तैयारियां भी शुरू हो गई है दरअसल दवा खरीद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भले ही संजीदगी दिखाते रहे है।। दवा क्रय नीति के अनुसार 103 दवाओं को भारत सरकार के उपक्रमों से ही क्रय करने के आदेश हैं लेकिन राज्य में सक्रिय दवा माफिया गोवा राज्य की एक कंपनी को उत्तराखंड में सूचीबद्ध कराते हुए दवा सप्लाई की तैयारी कर रहे हैं।। आपको बता दें कि राज्य सरकार 103 दवाओं को भारत सरकार के उपक्रमों से क्रय करती है जिसको लेकर बकायदा दवा क्रय नीति में भी प्रावधान किया गया है लेकिन अब गोवा की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इसे उत्तराखंड में भी सूचीबद्ध कराए जाने की तैयारी की जा रही है सूत्रों की माने तो पूर्व सरकार में भी संबंधित कंपनी के लिए सचिव स्वास्थ्य को प्रपोजल भेजा गया था लेकिन उन्होंने इसे सही नहीं पाया था जिसके बाद यह प्रस्ताव खारिज हो गया था लेकिन अब एक बार फिर इस प्रस्ताव को चलाना शुरु किया गया है जिसको लेकर अभी से सवाल भी खड़े हो रहे हैं।।हालाकि विभाग के अधिकारी बताते है कि इस तरह की कंपनियों को 103 दवाओ की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।।
