उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है. विधानसभा में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर ग्राम पंचायत में पेयजल, सड़क, बिजली, दूरसंचार और नाली जैसी बुनियादी व मूलभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तराखंड को ग्राम पंचायतों के विकास के मामले में देश का एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को एक ठोस और विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक के समक्ष प्रेजेंटेशन के रूप में रखा जाएगा।
निगरानी समिति का गठन और बजट प्रबंधन
सरकारी धन का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ विकास कार्यों के दोहराव (रैपिडिटी) को रोकने के लिए मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत उन्होंने हर जिले में जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार से अधिक से अधिक बजट प्राप्त करने के प्रयास तेज करने को कहा है. साथ ही, जिन 382 ग्राम पंचायतों के लिए पहले ही भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां पंचायत भवनों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रस्ताव लाने की बात कही है।
