देहरादून। राजधानी देहरादून में टाटा मैजिक और अन्य सवारी वाहनों द्वारा लगातार की जा रही मनमानी व रूट उल्लंघन की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत अब सभी स्टेज कैरेज वाहनों में कंडक्टर की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इस बड़े और कड़े फैसले का सीधा असर शहर में रोजाना सफर करने वाले लाखों आम यात्रियों, विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों की सुरक्षा व सुविधा पर पड़ेगा।
परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नियम के दायरे में केवल छोटे वाहन ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले अन्य परिवहन साधन भी शामिल किए गए हैं। आरटीओ प्रशासन ने बताया है कि टाटा मैजिक के साथ-साथ शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली सिटी बसों और रोडवेज बसों में भी कंडक्टर रखना अब अनिवार्य होगा। जो भी वाहन संचालक या मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कड़ी प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राजधानी के मुख्य परिवहन केंद्र आईएसबीटी से बिष्टगांव रूट पर मिल रही लगातार शिकायतों पर भी आरटीओ ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ वाहन चालक अपना निर्धारित और अनुमन्य रूट पूरा करने के बजाय बीच रास्ते से ही ‘सप्लाई’ पॉइंट से वापस लौट रहे हैं। रूट को बीच में ही काटकर वापस लौटने की इस मनमानी कार्यशैली के कारण आईएसबीटी परिसर में अक्सर वाहनों और चालकों के बीच आपसी विवाद और जाम की स्थिति बन जाती है।
इस तरह की गंभीर अनियमितताओं और यात्रियों की परेशानियों को दूर करने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन को विशेष और कड़े निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट पर पंजीकृत गाड़ियों का संचालन स्टेज कैरेज के रूप में न किया जाए। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से रूट बदलकर संचालित होने वाले इन वाहनों पर अब प्रवर्तन टीमों द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग की इस औचक समीक्षा और सख्त चेतावनी के बाद से शहर के तमाम वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट यूनियन में हड़कंप मच गया है। लंबे समय से वाहन चालकों द्वारा मनमाने तरीके से रूट काटने और तय दूरी तक न जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जो आम जनता के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थीं। विभाग की इस सक्रियता से अब उम्मीद जगी है कि शहर की लोकल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पटरी पर आएगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।
प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि जनता की सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के भारी चालान काटने के साथ-साथ उनके परमिट निरस्त करने की संस्तुति भी की जाएगी। परिवहन विभाग की इस जीरो टॉलरेंस नीति से शहर की सड़कों पर यातायात अनुशासन और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने में मदद मिलेगी।