देहरादून। उत्तराखंड राज्योत्सव के भव्य मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश की जनता के सामने अपनी सरकार का व्यापक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के आर्थिक, सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास कार्यों को विस्तार से रखा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के बयानों पर भी तीखा पलटवार किया।
मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस के वादों पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है, जबकि यहां चुनाव जीतने पर पेंशन देने के दावे किए जा रहे हैं। धामी ने जोर देकर कहा कि समान भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद डबल इंजन सरकार के विजन से उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर अनूठी मिसाल कायम की है।
राज्य की आर्थिक तरक्की के आंकड़े रखते हुए सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश की GDP लगभग 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹2,74,000 है, जो राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, राज्य की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत है, जो निरंतर प्रगति का प्रमाण है।
राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को मिल रही सफलताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा है। खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य को ₹200 करोड़ का नकद पुरस्कार मिला है। साथ ही, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मत्स्य विकास के लिए भी प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल हुआ है।
पर्यटन और संस्कृति के मोर्चे पर धामी ने बताया कि उत्तराखंड को ‘बेस्ट एडवेंचर’ और ‘बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन’ का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल के कारण राज्य को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि आज पर्यटन और फिल्म शूटिंग के एक बड़े हब के रूप में उभर रही है।
सामाजिक सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में ही लागू किया गया है। साथ ही, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर ‘अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन किया गया है, ताकि सभी बच्चों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा मिल सके।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया देहरादून दौरे पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने इसे ‘झूट की गूंज’ करार दिया। नकल विरोधी कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल माफिया को जेल भेजा है और बिना किसी भ्रष्टाचार या पर्ची-खर्ची के 35,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी नौकरियां दी हैं। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए राज्य के विकास और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संकल्प दोहराया।