देहरादून। अगले साल मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड खेल विभाग और राज्य की खेल एसोसिएशन के बीच समन्वय की गंभीर कमी सामने आई है। देहरादून में प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा द्वारा एक सप्ताह के भीतर खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण कैंप शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक शिविर शुरू नहीं हो सके हैं। विभाग और एसोसिएशन के बीच संवादहीनता और असमंजस की इस स्थिति का सीधा असर उत्तराखंड के खिलाड़ियों की तैयारियों पर पड़ने की आशंका है।
प्रदेश सरकार और खेल विभाग ने आगामी राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पांच राज्यों में जगह बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। हालांकि, जमीनी स्तर पर विशेष प्रशिक्षण कैंप शुरू न हो पाने से इस लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, खिलाड़ियों के विशेष कैंप के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी अभी तक जारी नहीं हुई है और यह मामला शासन स्तर पर लंबित है।
कैंप में हो रही देरी को लेकर खेल विभाग और खेल एसोसिएशन के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। खेल विभाग का कहना है कि विशेष प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने के लिए सभी संबंधित खेल एसोसिएशन से प्रस्ताव मांगे गए थे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी भी एसोसिएशन की ओर से कैंप को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।
दूसरी ओर, राज्य की कई खेल एसोसिएशन ने खेल विभाग के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इन एसोसिएशन का कहना है कि विभाग की ओर से उनसे विशेष कैंप लगाने के लिए कोई प्रस्ताव मांगा ही नहीं गया है। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों से यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब राष्ट्रीय खेलों के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण जरूरी है, तो आपसी संवाद स्पष्ट क्यों नहीं है।
इस मुद्दे पर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह ने भी खेल विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। डीके सिंह ने बताया कि खेल विभाग ने जिस दिन विशेष कैंप को लेकर बैठक बुलाई थी, उस दिन उनकी पहले से कहीं और बैठक तय थी और यह बैठक उनसे पूछे बिना ही निर्धारित कर दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो अभी तक खिलाड़ियों के कैंप शुरू हो पाए हैं और न ही खेल विभाग ने इस संबंध में उनसे दोबारा कोई संपर्क किया है।
बहरहाल, शासन स्तर पर लंबित एसओपी और विभाग व एसोसिएशन के बीच बने गतिरोध ने खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है। यदि जल्द ही इस असमंजस को दूर कर विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू नहीं किए गए, तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के पदक जीतने की संभावनाओं को झटका लग सकता है।

