देहरादून। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी स्थित सिटी जंक्शन मॉल में आज मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा धौलास आवासीय योजना के तहत 232 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी डिजिटल लॉटरी प्रणाली के माध्यम से भवन संख्या आवंटित की गई। इस आवंटन से पिछले कई वर्षों से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे 232 गरीब परिवारों का सपना पूरा हो गया है।
दिव्यांगों और बुजुर्गों को बिना लॉटरी मिला भूतल
एमडीडीए ने आवंटन प्रक्रिया में मानवीय और सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विशेष प्राथमिकता तय की। प्राधिकरण ने 4 दिव्यांग लाभार्थियों और 2 वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें बिना लॉटरी के सीधे भूतल पर फ्लैट आवंटित किए। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत सभी आवेदकों की मौजूदगी में निष्पक्ष रूप से संपन्न कराई गई।
डिजिटल और पारदर्शी लॉटरी से हुआ आवंटन
कार्यक्रम में मौजूद एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद वर्ग को पारदर्शी तरीके से सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली अपनाई गई। आवेदकों के सामने ही डिजिटल स्क्रीन पर लॉटरी निकाली गई, जिससे पूरी व्यवस्था में भरोसा बना रहे।
गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की मजबूत नींव: सीएम धामी
मामले पर अपना संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार “हर पात्र परिवार को अपना घर” उपलब्ध कराने के संकल्प पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल चार दीवारें देने का उपक्रम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और एक बेहतर कल की मजबूत नींव है।
धौलास योजना से 232 परिवारों का सालों पुराना इंतजार खत्म
धौलास में सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस इन फ्लैट्स का आवंटन होने से लाभार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला। एमडीडीए प्रशासन और राज्य सरकार ने दोहराया है कि बेघर और पात्र नागरिकों के हित में इस तरह की जनकल्याणकारी आवासीय योजनाएं भविष्य में भी निरंतर जारी रखी जाएंगी, ताकि हर जरूरतमंद को अपना आशियाना मिल सके।