देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के लिए ‘विकसित उत्तराखंड विजन 2050’ तैयार कर लिया गया है। इस दीर्घकालिक रोडमैप में प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए वर्ष 2050 तक के स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जो राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष से जुड़े हैं।
प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति देने के लिए आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण और तकनीक आधारित सुशासन इन छह प्रमुख क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन सभी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाई गई है।
राज्य की GSDP को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने तथा एमएसएमई क्षेत्र के जरिए लगभग 22.11 लाख नए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की योजना है। इसके अलावा पर्यटकों की कुल संख्या ढाई गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा बदलाव लाते हुए प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक स्कूल ड्रॉपआउट दर को पूरी तरह शून्य करने का संकल्प लिया गया है। उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, प्रदेशभर में 26 नए आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जाने की भी योजना है।
पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। आधारभूत ढांचे के तहत 55,414 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क तैयार करने, 29 हेलीपोर्ट व हेलीपैड विकसित करने और 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने, शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल देने और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस व कैशलेस बनाने का लक्ष्य शामिल है।

