देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सालभर रोजगार तथा होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने की मांगों का तकनीकी व विधिक परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से प्रदेशभर के पीआरडी जवानों को अपनी मांगों पर ठोस निर्णय होने की उम्मीद जगी है।
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जवानों की भावनाओं का सम्मान कर उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की जांच के बाद ठोस प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवान राज्य की व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और कानून व्यवस्था से लेकर आपदा व चारधाम यात्रा के सफल संचालन तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती और विभाग उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता है।
पूर्व में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जवानों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके अलावा गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं देने, सेवानिवृत्ति की आयु तय करने, बच्चों की पढ़ाई और मृतक आश्रितों से जुड़े मामलों में भी अहम निर्णय लिए गए हैं।
अदालती पेच और महंगाई भत्ते की स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर डीए मिलने की परंपरा रही है। हालांकि, पीआरडी के अलग-अलग संगठन होने और कुछ संगठनों के हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण सभी कानूनी पहलुओं का परीक्षण कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
रेखा आर्या ने बताया कि वित्त विभाग और जवानों के संगठनों के साथ चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक के लिए समय मांगा जाएगा। इस समीक्षा बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल और संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

