उत्तराखंड जनगणना-2027: 1 दिसंबर से शुरू होगी जनसंख्या गणना, 30 नवंबर तक घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार का ब्योरा

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देहरादून।उत्तराखंड में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का कार्य आगामी 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। जनगणना कार्य निदेशालय, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव जनगणना दीपक कुमार और निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना सुविधा के जरिए घर बैठे अपने परिवार का पूरा विवरण दर्ज कर सकेंगे।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलाया जाएगा, जबकि पूरी प्रक्रिया के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि तय की गई है।

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जनगणना के इस वृहद अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे प्रदेश में जनसंख्या गणना के लिए कुल 34,443 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जिन पर 26,830 प्रगणक और 4,676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में काम को सुचारू रखने के लिए 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

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घर-घर होने वाली गणना के दौरान प्रगणक निर्धारित परिवार अनुसूची के माध्यम से हर सदस्य की विस्तृत जानकारी जुटाएंगे। इसमें नाम, मुखिया से संबंध, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता, व्यवसाय और प्रवास के कारणों समेत कुल 40 बिंदुओं पर डेटा लिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक खाते, मोबाइल नंबर, आधार, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े विवरण भी दर्ज किए जाएंगे।

नागरिकों की सहूलियत के लिए जनगणना निदेशालय ने व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर (18001801855, 9456120332 एवं 9456551589) और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत नागरिकों के सभी व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे और डिजिटल उपकरणों में आधुनिक एन्क्रिप्शन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है।

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प्रशासन ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे 16 से 30 नवंबर के बीच ऑनलाइन स्व-गणना का लाभ उठाएं और प्रगणकों को सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग दें। अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े आने वाले दशक में राज्य की विकास योजनाओं और नीतियों के निर्धारण की मुख्य आधारशिला बनेंगे।