देहरादून। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है, जिस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना है। इस विषय पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा और राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने अपनी बात रखी है। इसका असर प्रदेश की 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के साथ-साथ चार हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों और 22 हजार भोजन माताओं से जुड़े प्रस्तावों पर पड़ेगा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना है।
मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति माह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी का दबाव बना है।
उत्तराखंड में फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
मानदेय वृद्धि से पहले महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया गया। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक 16 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जहां हर साल 500 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाती है।
राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 24 हजार रुपये मानदेय और सेवानिवृत्ति पर कम से कम एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगों पर अमल होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर भी प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में अभी चार हजार से अधिक अतिथि शिक्षक तैनात हैं, जिन्हें अभी 25 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है।
शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 35 से 40 हजार रुपये किया जा सकता है। वे काफी समय से मानदेय बढ़ोतरी और सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश की 22 हजार भोजन माताओं को भी मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने तीन से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
भोजन माताओं का मानदेय कितना बढ़ेगा, इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है। विभाग में भोजन माताओं के अलग-अलग संगठन 18 हजार रुपये से लेकर 42 हजार रुपये तक मानदेय दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

