देहरादून: उत्तराखंड सरकार इस बार नई आबकारी नीति को 5000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व लक्ष्य के साथ आज कैबिनेट में लाने की तैयारी में है। नीति को दो साल के लिए लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे शराब कारोबार में स्थिरता आए।
वहीं, शराब कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार नीति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाई जा सकती है, जिससे कारोबार को बढ़ावा मिल सके। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए लाइसेंस फीस, उत्पाद शुल्क और अन्य नियमों में बदलाव कर सकती है। नई नीति पर मंथन जारी है, और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शराब बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त कर विकास कार्यों को गति दी जाए। आज ही इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
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