गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य संकल्प उत्तराखंड को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसी सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट तैयार किया गया है, ताकि विकास कार्यों को गति देकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इस घोषणा और वित्तीय रोडमैप का सीधा असर प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्थानीय निकायों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अवस्थापना विकास पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के लगभग 26 वर्षों की इस लंबी यात्रा में उत्तराखंड ने अप्रत्याशित प्रगति की है, जो राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और प्रदेशवासियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में उत्तराखंड अपनी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था के आंकड़े इस निरंतर प्रगति को साफ तौर पर दर्शाते हैं।
आर्थिक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इसके साथ ही राज्य में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
प्रदेश में स्वरोजगार और उद्योग के क्षेत्र में आई क्रांति को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या 702 से बढ़कर 1,978 हो गई है। वहीं, एमएसएमई (MSME) इकाइयों की संख्या लगभग 60 हजार से बढ़कर एक लाख के पार पहुंच गई है और सौर ऊर्जा क्षमता में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ देश में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में रखे गए हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 721 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अन्नपूर्ति योजना के तहत किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता योजना में 500 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये और गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आगामी दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देते हुए अटल आयुष्मान योजना में 100 करोड़ रुपये तथा कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज समेत चिकित्सा शिक्षा के लिए 160 करोड़ रुपये तथा स्कूलों व उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग हेतु ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना‘, खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी विशेष बजट दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का ध्यान केवल नई योजनाएं शुरू करने पर नहीं, बल्कि राजस्व अधिशेष बनाए रखते हुए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के साथ समय पर जनता तक लाभ पहुंचाने पर है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ सहित भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, सड़क व हेली सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ आईटी क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए देहरादून में ‘सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया’ का परिसर स्थापित किया गया है। सरकार विकास के साथ-साथ संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है।