आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। उन्होंने सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने BITS पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की।पुलिस महानिदेशक, द्वारा 1995 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रवेश किया। उनके अध्ययन के प्रति समर्पण ने उन्हें 1997 में ओस्मानिया विश्वविद्यालय से पुलिस प्रबंधन में मास्टर्स की डिग्री और 2022 में आईआईटी रुड़की से पीएचडी प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनकी पीएचडी थीसिस का विषय था: “Impact of Strategic Planning and Communication on Team Effectiveness – A Study of Policing of Mega Events”
कैरियर में प्रमुख नियुक्तियां*
पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर उत्कृष्टता के साथ कार्य किया है। इनमें शामिल हैं:
पुलिस अधीक्षक: टिहरी गढ़वाल और ज्योतिबा फुले नगर।
सेनानायक, पीएसी: 41वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ।
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, कोसोवो: जहां उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी): गढ़वाल परिक्षेत्र, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, पीएसी, प्रशिक्षण।
पुलिस महानिरीक्षक (आईजी): लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल टास्क फोर्स, पुलिस मुख्यालय, पी एंड एम
ITBP में IG, North West Frontier, Ladakh, IG (Personnel, Establishment & Vigilance), ITBP Dte Genl, New Delhi
अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) एस०एस०बी० (SSB)
*प्रमुख उपलब्धियां और सम्मान
पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को उनके कार्यकाल के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें शामिल हैं:
1996 में Shri Bhubananda Misra Memorial Trophy (SVPNA) और Esprit de Corps Medal।
2004 में कोसोवो में सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक।
2011 में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और 2021 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक।
ITBP में नियुक्ति के दौरान DG’s Insignia & Commendation Roll: 2020 और 2021 में सिल्वर और गोल्ड से सम्मान।
2021 लद्दाख में सेवा के दौरान High Altitude Medal, Police Special Duty Medal और ऑपरेशन स्नो लियोपर्ड हेतु Union Home Minister’s Special Operations Medal
भविष्य की प्राथमिकताएं
पुलिस महानिदेशक, ने उत्तराखंड पुलिस की भविष्य की चुनौतियों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बतायी।
- कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और अपराधों पर नियंत्रण।
- मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्यवाही।
- साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
- आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियों को उन्नत करना।
- पुलिसिंग को पारदर्शी और जनहितैषी बनाना।
- यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल करना।
