अधिकारियों की लापरवाही से बदनाम होती है सरकार—भगत की चेतावनी ऑन रिकॉर्ड” पीएम सीएम कर रहे जनहित में काम….सुनिए क्या कहा….

देहरादून: सरकारी बैठकों की अंदरूनी चर्चाओं का सोशल मीडिया पर वायरल होना अब आम बात बन चुकी है, जहां वायरल होने वाले बयान अक्सर संदर्भ से हटकर अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार पेश किए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान सामने आया, जिसमें भाजपा विधायक बंशीधर भगत का एक बयान चर्चा का विषय बन गया।
बैठक के दौरान बंशीधर भगत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने विशेष रूप से जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद कार्यों में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दे रही है। भगत ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाएंगे तो इसका सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ेगा।
बैठक के दौरान उनके तीखे तेवर और बेबाक अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस पर चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, वायरल वीडियो के बाद बंशीधर भगत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार द्वारा योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन यदि वह समय पर धरातल पर नहीं उतरती तो आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। भगत ने जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वे योजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करें, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके और सरकार की साख भी मजबूत हो।
इसके साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी दिन-रात जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें।
यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकारी बैठकों में उठाए गए मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर लाना उचित है, या इससे शासन-प्रशासन के बीच समन्वय प्रभावित होता है। फिलहाल, इस मामले ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।