उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 65571.49 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में उपस्थित रहे।
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला बजट सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश में गौसदनों की स्थापना के लिए बजट में विशेषतौर से ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया गया है, ताकि प्रदेश का विकास दोगुनी गति से हो सके। बताया कि गौवंश के संरक्षण के लिए गौसदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ स्वीकृत किए गए है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांवों में कृषि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 44.78 करोड़ मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ और सबसे ज्यादा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। धामी सरकार ने शिक्षा सेक्टर पर फोकस किया है। चंपावत स्थित शोबन सिह जीना विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी और उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए पांच-पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों को निशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने के लिए 36.86 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। बताया कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागबानी मिशन के लिए 17 करोड़ और दीन दयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। विपक्ष ने बजट पर सवाल खडे़ करते हुए इसे सरकार का आम जनता के साथ छलावा करार दिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा बजट बेहद निराशाजनक है। इसमें आकडों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। गैरसैंण के विकास के लिए बजट की व्यवस्था न कर सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है।
1 :- कुल वार्षिक बजट – 65,571.49 करोड़
2 :- स्थानीय फसल प्रोत्साहन – 7.5 करोड़
3 :- बागवानी मिशन – 17 करोड़
सीएम स्वरोजगार में -40 करोड़ का प्रावधान
4 : दीन दयाल किसान कल्याण योजना -55 करोड़
5 :- अंतोदय को तीन फ्री सिलेंडर -55.50 करोड़
6 :- अटल आयुष्मान -310 करोड़
7 :- पलायन रोकथाम योजना -25 करोड़
8 :- सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम -44.78 करोड़
9 :- यूनिफार्म सिविल कोड को -5 करोड़
10 :- सोबन सिंह जीना विवि चम्पावत परिसर के लिए – 5 करोड़
11 :- मुक्त विवि में आईटी अकादमी को – 5 करोड़
12 :- ओपन जिम के लिए -10 करोड़
