देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर कृषि और फलोत्पादन योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से सीधा फीडबैक लें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि यदि राज्य में चल रही कृषि और उद्यान संबंधी योजनाओं में किसी भी स्तर पर सुधार की गुंजाइश है, तो सभी जिलाधिकारी शासन को लिखित में अवगत कराएं। इस कदम का मकसद योजनाओं की जमीनी कमियों को दूर कर उन्हें काश्तकारों के लिए अधिक लाभदायक बनाना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ाने वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मिशन के निर्धारित समय के भीतर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के स्पष्ट लक्ष्य तय कर काम करें।
राज्य में फलोत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्य सचिव ने एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज चेन, रोप-वे और मार्केटिंग की सुविधाओं को मजबूत कर प्रसंस्करण यूनिट्स पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में बागवानी के विकास के लिए ‘क्लस्टर आधारित खेती’ मॉडल अपनाने के निर्देश दिए गए। सीएस ने कहा कि सेब और कीवी की सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण किस्मों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
जिलेवार योजनाओं के विस्तार पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नए क्षेत्रों को फलोत्पादन से जोड़ा जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीकों से लैस ‘हाई डेंसिटी वैरायटी’ की अत्याधुनिक नर्सरियां विकसित की जाएं, ताकि किसानों को उत्तम गुणवत्ता के पौध उपलब्ध हो सकें।
सचिवालय में आयोजित इस बैठक में ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता से शामिल करने का फैसला हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि इन बुनियादी सुविधाओं के तैयार होने से प्रदेश के फल उत्पादकों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली और एस.एन. पांडे समेत शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर दिए गए निर्देशों पर अमल रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
