देहरादून के आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बेहद गंभीर रुख अपना रहा है। बुधवार को हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस परियोजना से जुड़े सभी कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आढ़त बाजार पुनर्विकास योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है।
यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजधानी की व्यापारिक और शहरी व्यवस्था को एक नया व आधुनिक स्वरूप देने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, और स्वयं उपाध्यक्ष जल्द ही जमीनी प्रगति का निरीक्षण भी करेंगे।
कार्यों के लिए जून माह की सख्त समयसीमा
बैठक के दौरान एमडीडीए द्वारा निर्माण से लेकर रजिस्ट्री तक के कार्यों के लिए एक कड़ा शेड्यूल तय किया गया है। परियोजना के अंतर्गत बचे हुए सभी शेष निर्माण कार्यों को जून माह के अंत तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए गए हैं।
इसके साथ ही, एमडीडीए की आलमय आवासीय योजना के बचे हुए निर्माण कार्य को भी जून तक समाप्त करने को कहा गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को बहुत जल्द उनके आवासों का कब्जा सौंपा जा सके। समीक्षा के दौरान यह बात भी संज्ञान में आई है कि कुछ प्रभावित व्यक्तियों ने मुआवजे की राशि प्राप्त कर ली है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपने अवैध निर्माणों को नहीं हटाया है, जिस पर प्राधिकरण सख्त कदम उठा सकता है।
प्रभावितों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी
परियोजना से प्रभावित होने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपाध्यक्ष ने विशेष रूप से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बचे हुए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के लिए अब प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विशेष रूप से रजिस्ट्री का कार्य संपादित किया जाएगा।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित परिवारों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
आधारभूत सुविधाओं का स्थानांतरण
परियोजना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान आढ़त बाजार क्षेत्र में मौजूद बिजली की लाइनों और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को शासन स्तर से स्वीकृत की गई लगभग 18 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि को लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बजट के त्वरित हस्तांतरण से बुनियादी सुविधाओं को हटाने और स्थानांतरित करने के काम में तेजी आएगी, जिससे पुनर्विकास परियोजना का अगला चरण बिना किसी रुकावट के रफ्तार पकड़ सकेगा।
