देहरादून। उत्तराखंड के सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 98वीं बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुरूप आगामी बैठकों में बैंकों की पुख्ता उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब एसएलबीसी की बैठकों में प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे वास्तविक समय में डेटा का आकलन किया जा सके।
साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और S4C में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए अन्य बैंकों को भी त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी बनाने को कहा गया है।
राज्य के आर्थिक संतुलन पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। जिलास्तरीय बैठकों में सबसे कम सीडी रेशियो वाले 4 से 5 जनपदों को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई करने और अन्य हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक चार्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
रोजगार सृजन और सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी लक्ष्य जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक पूरे कर लिए जाएं। केंद्र सरकार से जुड़ी ऋण योजनाओं और लंबित प्रकरणों का निस्तारण आपसी समन्वय से जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा गया।
शिक्षा ऋण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पिछले पांच वर्षों के विस्तृत विश्लेषण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह आकलन हो सके कि कितने आवेदन आए और किन कारणों से वे लंबित या अस्वीकृत हुए। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक मित्रों और कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर बैंक मित्र के रूप में अवसर देने की बात कही गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को ‘सैचुरेशन मोड’ पर शिविर लगाकर शत-प्रतिशत पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा गया। ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंकों में एमआरएम और जीआरएम प्रणाली अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम और नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।