देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने SDRF और NDRF के सहायता मानकों में बड़ी वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर स्वीकृत ये नए प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं, जिससे प्रदेश के आपदा पीड़ितों, किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और हिमपात से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ये दरें बढ़ाई गई हैं। नए मानकों का लाभ प्रभावितों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
संशोधित मानकों में सबसे बड़ा बदलाव जनहानि के मुआवजे में किया गया है, जहां आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि 04 लाख से बढ़ाकर 08 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। खास बात यह है कि इस दायरे में राहत और बचाव कार्य करने वाले कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। गंभीर रूप से घायलों और दिव्यांगों के लिए भी मदद बढ़ाई गई है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74,000 से बढ़ाकर 94,000 रुपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तय की गई है।
अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 16,000 से बढ़ाकर 20,500 रुपये और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। इसके अलावा, आजीविका व दैनिक निर्वाह सहायता 60 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 60 तथा 90 रुपये प्रतिदिन के प्रावधान के अनुसार की गई है। प्रभावित परिवारों को तात्कालिक राहत देने के लिए कपड़ों और घरेलू वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5,000-5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है। वहीं, नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसे खोज एवं बचाव कार्यों की सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी।
कृषि और भूमि क्षति के मानकों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसमें अधिकतम दो हेक्टेयर तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वर्षा आधारित फसलों के लिए सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11,000 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये और बारहमासी व बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
इसी तरह रेशम उत्पादन के लिए सहायता 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये और मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर तय हुई है। खेतों से तीन इंच से अधिक गाद हटाने के लिए सहायता 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये तथा भूस्खलन या हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर 47,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
पशुपालन क्षेत्र में बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 41,000 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 25,400 रुपये प्रति पशु निर्धारित की गई है।
पोल्ट्री के लिए सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है, जबकि पशु शिविरों में चारे की दैनिक सहायता बड़े पशुओं के लिए 100 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 60 रुपये कर दी गई है। मत्स्य क्षेत्र में नाव मरम्मत के लिए 8,000 रुपये, नई नाव के लिए 19,000 रुपये, जाल मरम्मत के लिए 4,000 रुपये, नए जाल के लिए 5,100 रुपये और मत्स्य बीज के लिए 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी।
आवासीय क्षति के तहत मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये तथा पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 5,500 रुपये मिलेंगे।
इसके साथ ही पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता 8,000 से बढ़ाकर 10,500 रुपये और पशुशाला के लिए 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये की गई है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों को औजार और कच्चे माल के लिए मिलने वाली सहायता भी 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है।
सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत के तहत राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला मार्गों के लिए सामान्य क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता तय की गई है। ग्रामीण सड़कों और आरसीसी कलवर्ट व पुलों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में 80,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर मिलेंगे।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं और लघु सिंचाई कार्यों की पुनर्स्थापना के लिए सहायता 02 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है। विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए विद्युत पोल पर 6,500 रुपये, एलटी लाइन की मरम्मत पर 70,000 रुपये प्रति किलोमीटर और ट्रांसफार्मर बदलने पर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर सहायता मिलेगी।
सामुदायिक सुविधाओं के तहत विद्यालय भवन और प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर सहायता 02 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है। वहीं, पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति के लिए सहायता राशि 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है। सरकार का मानना है कि बढ़े हुए मानकों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को नई गति मिलेगी।