उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पंतनगर विवि में भर्ती प्रक्रिया के बीच लागू नहीं होंगी पात्रता की नई शर्तें

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डीन, निदेशक अनुसंधान और निदेशक प्रसार शिक्षा पदों की चयन प्रक्रिया के बीच पात्रता की नई शर्तें लागू न करने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने डॉ. प्रमोद मल्ल की याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के 24 सितंबर 2026 के शासनादेश की नई शर्तें वर्तमान चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगी, जिससे चयन प्रक्रिया और याचिकाकर्ता को बड़ी राहत मिली है।

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खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 24 सितंबर 2026 के शासनादेश में जोड़ी गई नई पात्रता शर्तें वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएंगी, जब तक विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाता। अदालत के इस रुख से यह तय हो गया है कि चल रही चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही संचालित होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय ने जून 2026 में डीन, निदेशक अनुसंधान और निदेशक प्रसार शिक्षा के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की थी। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित थी, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2026 को शासनादेश जारी कर पात्रता की ऐसी नई शर्तें जोड़ दीं, जो मूल विज्ञापन में शामिल नहीं थीं।

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याचिकाकर्ता ने दलील दी कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उसके नियमों में बीच में बदलाव करना कानूनन उचित नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ‘तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान हाईकोर्ट एवं अन्य 2025’ का हवाला भी प्रस्तुत किया गया।

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वहीं, राज्य सरकार की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2009 से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें याचिका दायर करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्कों में दम पाया और व्यवस्था दी कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता।