उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वाहन और यात्रा भत्ते बढ़ाने की तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शासन स्तर से एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों के सरकारी कार्मिकों के वाहन और यात्रा भत्तों में जल्द ही सम्मानजनक वृद्धि करने जा रही है।

देहरादून में शासन स्तर पर हुई एक उच्च स्तरीय सहमति के बाद अब इसके लिए जल्द ही औपचारिक रूप से कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसका सीधा और सकारात्मक असर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों की जेब और उनकी कार्यक्षमता पर पड़ने वाला है।

इस बड़े फैसले की पृष्ठभूमि में कुछ दिन पूर्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की मुख्य सचिव के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसके आधिकारिक कार्यवृत्त अब शासन द्वारा औपचारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं।

लंबे समय से चल रही थी भत्ते बढ़ाने की मांग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने इस पूरे मामले पर मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर पूर्ण सहमति बन गई है कि कर्मचारियों के वाहन एवं यात्रा भत्तों को अब समय के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

विदित हो कि उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी पिछले एक लंबे समय से अपनी कॉपरेटिव मीटिंग्स और ज्ञापनों के जरिए वाहन व यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की मांग लगातार कर रहे थे। बढ़ती महंगाई के दौर में पुराने भत्तों के कारण कर्मचारियों को फील्ड ड्यूटी और विभागीय यात्राओं के दौरान अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था, जिससे उनके भीतर असंतोष था।

कैबिनेट बैठक के लिए जल्द तैयार होगा प्रस्ताव

शासन की ओर से अब इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की कवायद काफी तेज हो गई है। शासन स्तर पर बनी सहमति के बाद अब इस पूरे भत्ते संशोधन के विषय को आगामी कैबिनेट बैठक में रखने के लिए एक ठोस ड्राफ्ट और प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू किया जा रहा है।

प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही राज्य के वित्त विभाग द्वारा संशोधित वाहन और यात्रा भत्तों की आधिकारिक दरें और शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

18 सूत्रीय मांगों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वाहन और यात्रा भत्ते की समीक्षा होना उनकी एक बड़ी और प्राथमिक जीत है। इसके साथ ही परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने यह उम्मीद भी जताई है कि कर्मचारियों की कुल 18 सूत्रीय मांगों पर भी शासन स्तर से बेहद सकारात्मक और ठोस कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है।

परिषद की इन 18 सूत्रीय मांगों में कर्मचारियों की पदोन्नति, सेवा शर्तें, पुरानी विसंगतियां और अन्य संवर्गीय हित शामिल हैं, जिन पर मुख्य सचिव के साथ बैठक में बिंदुवार चर्चा की गई थी। अधिकारियों का मानना है कि इस डिजिटल दौर में जब प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ रही है, तब कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है ताकि जनता से जुड़े विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें।