देहरादून में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) ने उपनल संविदा कर्मचारियों के हक में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कैबिनेट फैसले का दिल से स्वागत किया है। संगठन ने ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के संबंध में कैबिनेट की तरफ से कट-ऑफ डेट बढ़ाए जाने के निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का आभार जताया है।
प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि हालांकि 3 फरवरी 2026 को समान वेतन के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन अभी भी कई विभागों और निगमों ने इसका अनुपालन नहीं किया है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे संस्थानों को शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश दिए जाएं।
इसके साथ ही, संगठन ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को जल्द नियमित किया जाए और विनियमितीकरण नियमावली-2025 के तहत स्थिति स्पष्ट कर त्वरित आदेश जारी किए जाएं।
