उत्तराखंड के UPNL कर्मचारियों के ‘समान कार्य-समान वेतन’ को मंजूरी, UJVN बैठक में बड़ा फैसला

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और UJVN लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज निदेशक मंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट को सर्वसम्मति से हरी झंडी दे दी गई। प्रबंध निदेशक के रूप में स्थायी कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री अजय कुमार सिंह ने पहली बार इस बोर्ड बैठक में हिस्सा लिया।

इस बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा असर उत्तराखंड के ऊर्जा ढांचे के विकास और बिजली विभागों में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों पर पड़ने वाला है।

‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ को मंजूरी

निदेशक मंडल की इस बैठक में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के हक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया। बोर्ड ने शासन के निर्देशों के अनुरूप इन कर्मचारियों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया।

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इस ऐतिहासिक निर्णय से ऊर्जा सेक्टर में काम कर रहे UPNL के संविदा कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और लंबे समय से चल रही उनकी मांग पूरी होगी।

इच्छाड़ी और आराकोट-त्यूणी परियोजना को गति

उत्तराखंड की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल ने कड़े कदम उठाए हैं। बैठक में 81 मेगावाट क्षमता की आराकोट-त्यूणी जलविद्युत परियोजना और 600 मेगावाट की इच्छाड़ी पंप्ड स्टोरेज परियोजना की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष आनंद बर्द्धन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन दोनों बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के प्रथम चरण की सभी जरूरी स्वीकृतियां संबंधित विभागों से तुरंत हासिल की जाएं।

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लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बजट

बैठक में 300 मेगावाट क्षमता वाली लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर भी दो महत्वपूर्ण फैसले हुए। बोर्ड ने परियोजना के ‘Shear Zone’ उपचार से जुड़े अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिए तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय महत्व की इस लखवाड़ परियोजना की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने सुरक्षा बल CISF की तैनाती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

सौंग पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी दिए निर्देश

बैठक के दौरान उत्तराखंड सिंचाई विभाग से UJVN लिमिटेड को हस्तांतरित की जा चुकी सौंग पंप्ड स्टोरेज परियोजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बोर्ड ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिक स्वीकृतियां संबंधित विभागों से बिना किसी देरी के जल्द से जल्द हासिल की जाएं।

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बैठक में ये शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में उत्तराखंड शासन और ऊर्जा विभाग के कई दिग्गज नीति नियंता शामिल हुए। बैठक में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम और स्वतंत्र निदेशक श्री इंदू कुमार पाण्डे, श्री बी.पी. पांडे व श्री पराग गुप्ता उपस्थित रहे।

इसके अलावा अपर सचिव (वित्त) गंगा प्रसाद, निदेशक सुरेश चन्द्र बलूनी, अधिशासी निदेशक सुधाकर बडोनी,राजीव अग्रवाल, आशीष जैन,जी.एस. बुदियाल और UPCL के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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