– देहरादून – सड़कों के किनारे राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा नागरिकों का उत्पीड़न न हो, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता की किया गया निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है तब तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
किंतु वन भूमि/ सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद के नाम पर किए गए कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
