उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए ₹1012 करोड़, पुनर्निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार

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देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय मदद दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड को SDRF के तहत ₹1012 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

इस आवंटित फंड में केंद्र सरकार का हिस्सा ₹911.20 करोड़ है, जबकि राज्य सरकार का अंश ₹100.80 करोड़ है। केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने हिस्से की पूरी राशि दो समान किस्तों में उत्तराखंड सरकार को जारी भी कर दी है। इस राशि से राज्य में आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे को तेजी से सुधारा जा सकेगा।

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केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी भले ही राज्य सरकारों की होती है, लेकिन केंद्र हर संकट में राज्यों के साथ खड़ा रहता है। बचाव और राहत कार्यों के लिए लॉजिस्टिक के साथ-साथ NDRF से भी अंतर-मंत्रालयी दल के आकलन के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है।

बिना मांगे भेजा केंद्रीय दल, नुकसान का हुआ आकलन

वर्ष 2025 में उत्तराखंड में हुई बादल फटने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के ज्ञापन का इंतजार किए बिना ही 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय दल का गठन कर दिया था। इस दल ने 7 से 9 सितंबर 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया था। राज्य सरकार द्वारा संशोधित ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब अतिरिक्त मदद की अग्रिम कार्रवाई चल रही है।

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पुनर्निर्माण के लिए मिले ₹811.87 करोड़

आपदा के बाद स्थाई पुनर्निर्माण के लिए कराए गए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने ₹10,998.95 करोड़ की मांग की थी। इसके जवाब में निर्धारित मानकों के तहत केंद्र सरकार ने ₹811.87 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसकी पहली किस्त के रूप में ₹182.67 करोड़ की राशि 26 मई 2026 को राज्य को ट्रांसफर की जा चुकी है।

वन भूमि पर पुनर्वास को लेकर स्थिति साफ

आपदा प्रभावितों के वन भूमि पर पुनर्वास को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह नियमों के अधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देशों के कारण वन भूमि का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों और निर्धारित शर्तों के अंतर्गत ही किया जा सकता है।

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इस बड़ी वित्तीय सहायता पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण उत्तराखंड को हर साल प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान होता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में केंद्र की यह मदद राज्य की अवसंरचना को मजबूत करने में बेहद मददगार साबित होगी।

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