देश में बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने और आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की स्वीकृत क्षमता 34 है। रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद कुल जजों की संख्या 38 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में लगभग 92 हजार मामले लंबित हैं और जजों की संख्या बढ़ने से इनके निपटारे में काफी तेजी आने की उम्मीद है।
गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹10 बढ़ाया गया
सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह मूल्य 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए तय किया गया है। इस फैसले से लगभग एक करोड़ गन्ना किसानों और खेतीहर मजदूरों को सीधा लाभ होगा। अश्विनी वैष्णव के अनुसार, पिछले दस वर्षों में गन्ने का एफआरपी लगातार बढ़ा है, जिससे चीनी मिलों का सुचारू संचालन और घरेलू बाजार में चीनी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
छोटे उद्योगों और विमानन क्षेत्र को ₹18,100 करोड़ की आर्थिक मदद
केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा विमानन क्षेत्र की सहायता के लिए ‘इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0’ को मंजूरी दी है। मध्यपूर्व में जारी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये की इस बड़ी योजना को मंजूरी दी है। यह वित्तीय मदद इन क्षेत्रों को मौजूदा चुनौतियों से निपटने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेगी।
