देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य के 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड योजना के तहत ओपीडी में भी जल्द कैशलेस जांच और दवा की सुविधा देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में इस योजना का कैशलेस लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में ही मिलता है, जिससे कर्मचारियों को ओपीडी के दौरान जेब से खर्च करना पड़ता था।
राज्य के कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओपीडी सेवाओं और जांचों को भी गोल्डन कार्ड के दायरे में शामिल करने की पुरजोर मांग कर रहे थे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ हुई कर्मचारी प्रतिनिधियों की उच्चस्तरीय बैठक के बाद शासन ने इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाया है। सरकार इस योजना की पुरानी कमियों और व्यावहारिक व्यावहारिक दिक्कतों को दूर कर लाभार्थियों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य राहत देने की तैयारी कर रही है।
इस नई कैशलेस ओपीडी सुविधा को धरातल पर लागू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रदेश भर के निजी पैथोलॉजी सेंटरों, डायग्नोस्टिक लैब और मेडिकल स्टोरों के साथ नए सिरे से करार करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे ओपीडी में इलाज कराने वाले लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।