देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासन ने विभिन्न विभागों में कुल 1818 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं को पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है और योग्यता के आधार पर पारदर्शी रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। भर्तियों में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के प्रत्येक योग्य युवा को उसकी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकारी भर्तियों में निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
आयोग को भेजे गए अधियाचन के अनुसार, सर्वाधिक पद उत्तराखंड पुलिस विभाग में भरे जाएंगे। इसमें पुलिस आरक्षी के 1187 पद, नागरिक पुलिस उप निरीक्षक के 93 पद, अभिसूचना उप निरीक्षक के 19 पद और पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ में प्लाटून कमांडर के 81 पद शामिल हैं। इसके साथ ही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भी भर्ती होगी।
अन्य विभागों में भी रिक्तियों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों पर भर्ती की जाएगी। आबकारी विभाग के तहत आबकारी सिपाही के 50 पद और उप आबकारी निरीक्षक के 2 पदों पर चयन होना है।
पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वन विभाग में भी भर्तियां निकाली गई हैं। इसके अंतर्गत वन आरक्षी के 189 पदों और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सभी संबंधित विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा रही है। UKSSSC को अधियाचन भेजे जाने के बाद अब जल्द ही इन पदों के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।