देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरुकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री दीपक पुण्डीर की स्मृति में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मसूरी के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर चुका है। राज्य में करोड़ों रुपये की लागत से सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश को खेल, पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
मसूरी के पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े ऐलान
मसूरी स्ठित पुरुकुल क्षेत्र में सैन्य धाम का निर्माण कार्य जारी है, साथ ही मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक लगभग 13 किमी मुख्य सड़क का उच्चीकरण किया जा रहा है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत गंगोल-पंडितवाड़ी योजना से कई गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है।
इसके अलावा ग्राम पंचायत रिखोली के सोलाह गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं मालदेवता लाल पुल से सिल्ला-मोलधार होते हुए सुआखोली मार्ग का सीआरएफ योजना के तहत सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। बाढ़ सुरक्षा के लिए सहस्त्रधारा की बाल्दी नदी के दोनों ओर 1.5 किमी और न्यू कैंट रोड क्षेत्र में कार्य जारी हैं।
प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और जनसांख्यिकी बदलाव रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है और दंगाइयों से ही सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का कड़ा कानून बनाया गया है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं।
मुख्यमंत्री ने आर्थिक मोर्चे पर राज्य की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि नई स्टार्टअप नीति, ‘एक जनपद दो उत्पाद’, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, ‘होम स्टे’ और ‘सौर स्वरोजगार योजना’ जैसी पहलों से युवा रोजगारदाता बन रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी आई है और नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अंत में सीएम ने संकल्प दोहराया कि सरकार युवाओं का पलायन रोकने और मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
