देहरादून। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की विस्तृत समीक्षा के बाद राज्य भर में कुल 1,601 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील बूथों के रूप में चिह्नित किया गया है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के 1.90 लाख से अधिक कर्मचारियों का बल तैनात किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1,601 बूथों को अति संवेदनशील और 1,176 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ और दुर्गम घाटियों में स्थित 260 ऐसे बूथ चिह्नित किए गए हैं जो मोबाइल या संचार नेटवर्क की पहुंच से बाहर हैं। इन नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में चुनाव के दौरान निर्बाध संपर्क के लिए विशेष संचार तंत्र स्थापित किया जा रहा है।
चुनावी प्रबंधन के लिए आयोग के पास आवश्यकता से अधिक संसाधन और मैनपावर उपलब्ध है। चुनाव में कुल 1,08,400 कार्मिकों की आवश्यकता के सापेक्ष 1.90 लाख से अधिक कर्मचारी तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए स्टॉक में 27,700 बैलेट यूनिट, 36,553 कंट्रोल यूनिट और 25,697 वीवीपीएट मशीनें पूरी तरह तैयार रखी गई हैं।
मतदान दलों और केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के आवागमन के लिए मजबूत परिवहन व्यवस्था बनाई गई है। आवाजाही के लिए 3,319 बसों, 310 ट्रकों और 9,669 हल्के वाहनों की जरूरत के सापेक्ष पर्याप्त गाड़ियों की सूची फाइनल कर ली गई है।
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि चुनाव आयोग की एक उच्चस्तरीय टीम जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करने वाली है। यह टीम राज्य में पहुंचकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी और इस दौरान संवेदनशील व दूरस्थ बूथों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकती है।