2002-03 के कथित घटनाक्रम को लेकर गुवाहाटी के महिला थाने में शिकायत दर्ज, 23 साल के बेटे के DNA टेस्ट और पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग; SI चारुबी डोले को सौंपी गई जांच
उत्तराखंड की सियासत में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और जेनी उर्फ इंदिरा देवरी का विवाद एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जेनी की ओर से असम के गुवाहाटी स्थित ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, पानबाजार में हरक सिंह रावत के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई है। शिकायत में वर्ष 2002-03 के दौरान यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, अवैध रूप से बंधक बनाने और नाबालिग अवस्था में शोषण किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत में जेनी ने अपनी उम्र उस समय 16 वर्ष बताई है और दावा किया है कि कथित घटनाक्रम के परिणामस्वरूप जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। अब उनका बेटा 23 वर्ष का है। शिकायत में हरक सिंह रावत को मुख्य आरोपी बताते हुए कुछ अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं शिकायत के अनुसार, जेनी वर्ष 2002-03 में देहरादून के बस स्टैंड के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। उनका आरोप है कि हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर ले जाया गया। इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक कथित रूप से आवास में बंधक बनाकर रखा गया और अलग-अलग होटलों में ले जाकर उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। शिकायत में देहरादून के होटल मधुबन का भी उल्लेख किया गया है।
जेनी का आरोप है कि गर्भवती होने के बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई तथा बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। उन्होंने दावा किया है कि जून 2003 में सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उनका कहना है कि उस समय भाषा की समस्या और कानूनी सहायता ठीक से नहीं मिलने के कारण उनका पक्ष सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके नवजात बेटे का कभी DNA सैंपल नहीं लिया गया। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि जेनी ने अब अपने 23 वर्षीय बेटे की पितृत्व पहचान स्थापित करने के लिए हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का कोर्ट की निगरानी में ट्रिपल DNA प्रोफाइलिंग टेस्ट कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने हैदराबाद स्थित CFDF अथवा CFSL के माध्यम से जांच कराने का अनुरोध किया है। इसके अलावा शिकायत में वर्ष 2003 के नारी निकेतन के रिकॉर्ड, देहरादून सरकारी अस्पताल के जन्म संबंधी दस्तावेज और उस समय हुई CBI जांच के रिकॉर्ड जब्त करने की मांग भी की गई है। जेनी ने अपने और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने की मांग की है।
कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग, SI चारुबी डोले करेंगी जांच
शिकायत में (IPC) की धारा 376, 376(2)(b), 376(2)(e), 376C, 363, 366, 366A, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195A, 201, 506 और 120B समेत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 83 और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं 23 और 26 का भी उल्लेख किया गया है। दस्तावेज पर गुवाहाटी के ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की अधिकारी के हस्तलिखित आदेश में शिकायत को AWPS C/No. 35/2026 के तहत दर्ज किए जाने का उल्लेख है। साथ ही सब इंस्पेक्टर चारुबी डोले को मामले की जांच सौंपे जाने की बात लिखी गई है।
अब इस पूरे प्रकरण ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हरक सिंह रावत पहले ही जेनी के आरोपों को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। ऐसे में असम पुलिस में दर्ज इस शिकायत और उसमें उठाए गए DNA जांच सहित अन्य कानूनी मांगों के बाद मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि असम पुलिस की जांच में इन आरोपों को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या 23 साल पुराने इस प्रकरण में मांगे गए DNA परीक्षण से पितृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? फिलहाल पुलिस जांच और आधिकारिक कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

