Uttarakhand Voter List 2026: 24.30 लाख मतदाताओं को जारी हुए नोटिस, 40% आवेदनों का हुआ निपटारा

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई और राजनीतिक दलों के सुझाव लिए गए। इस निर्णय का सीधा असर प्रदेश के लाखों मतदाताओं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर पड़ेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि में बदलाव किया है। नई घोषणा के अनुसार अब अद्यतन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इस समय सीमा के बढ़ने से मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।

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पुनरीक्षण अभियान की प्रगति साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 24 लाख 29 हजार से अधिक नोटिसों पर सुनवाई का काम पूरा किया जा चुका है। निर्वाचन विभाग का यह कदम दोहरे और अमान्य मतदाताओं को हटाने में काफी प्रभावी साबित हो रहा है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नए नाम दर्ज करने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त फार्म 6, 7 और 8 के दावों तथा आपत्तियों का तेजी से निस्तारण हो रहा है। कुल प्राप्त आवेदनों में से 40 प्रतिशत से अधिक मामलों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और बाकी मामलों पर काम तेजी से जारी है।

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मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री और फोटो सिमिलर एंट्री तकनीक लागू की जाएगी। इस सिस्टम के तहत एक जैसे विवरण या फोटो वाले मतदाताओं की पहचान होगी। चिन्हित किए गए मतदाताओं को विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, जिसका जवाब उन्हें 15 दिनों के भीतर देना होगा।

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इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास उपस्थित रहे। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है।

बैठक में भाजपा से राजकुमार पुरोहित व एडवोकेट सतेंद्र जैन, कांग्रेस से मनोज रावत, बसपा से सतेंद्र चोपड़ा व भीमराव, आप से श्याम बाबू पांडेय और सीपीआई से अनंत आकाश सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने सुझाव साझा किए।

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