मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक तरफ अधिकारियों को जनता से मिलने के आदेश जारी कर रहे है वही शासन के अधिकारी जनता से दूरी बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने तीन दिन पहले सभी डीएम और कमिश्नर को बकायदा आदेश जारी किया कि कैंप ऑफिस में न बैठकर कार्यलयों में बैठे और रोज कम से कम 2 घंटे जनता की समस्याएं सुनें…ये तो रही जिलों की बात, लेकिन राज्य सचिवालय में बैठे तमाम सीनियर नौकरशाह ने तो कोरोना की आड़ में पिछले एक साल से न जनता से मिल रहे हैं और न मीडिया से मुलाकात करने में ही कोई रुची दिखा रहे है। सचिवालय में तैनात अधिकारियों के रवैये को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ऐसे नौकरशाह जिनको अपनी जान का इतना खतरा है, उन्हें उत्तराखंड छोड़ कर किसी दूसरे प्रदेश में चला जाना चाहिए.
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