देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए 48.44 करोड़ रुपये की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं, जिनका सीधा असर कैंट क्षेत्र के नागरिकों की सड़क, पेयजल और शिक्षा सुविधाओं पर पड़ेगा।
घोषणाओं के तहत मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने की बात कही। इसके साथ ही हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता को देखते हुए राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की। इसके अलावा यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल लगाने की घोषणा की गई।
पेयजल व्यवस्था के लिए गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में 4 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण की घोषणा की गई। साथ ही लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने और प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई।

जनसभा में क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने देहरादून को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकास भी और विरासत भी’ के मूलमंत्र के साथ कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा मिल रही है, जबकि हवाई और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य आंदोलनकारियों व उनके पात्र आश्रितों को आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटा तथा 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है, जबकि वर्ष 2022 के 702 स्टार्टअप बढ़कर 1,900 से अधिक और एमएसएमई इकाइयां 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई हैं।

महिला सशक्तीकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, वहीं लखपति दीदियों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भुली योजना’ के अंतर्गत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे निर्णय लिए गए हैं तथा 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

