देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचाने के बाद अब ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारियां जोरों पर हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सरकार अब नौकरशाही में बदलाव को लेकर मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही शासन और जिलों में बंपर तबादले होने की संभावना है।
बड़ी तबादला सूची अटकी, लेकिन जल्द हो सकती है जारी
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अचानक इस्तीफे के चलते सरकार की तबादला सूची फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन अंदरखाने पूरी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 25 मार्च से पहले यह सूची जारी की जा सकती है, जिसमें शासन स्तर से लेकर जिलों तक महत्वपूर्ण अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।
सरकार पहले ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल के संकेत दे चुकी थी, लेकिन बजट सत्र और फिर मंत्री के इस्तीफे के कारण यह प्रक्रिया टलती रही। अब जब सियासी उठापटक के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, तो प्रशासनिक फेरबदल भी लगभग तय माना जा रहा है।
किन अधिकारियों के बदले जाने की संभावना?
सूत्रों के अनुसार, इस तबादला सूची में शासन में बैठे कई सचिवों के विभाग बदले जा सकते हैं। इसके अलावा, राज्य के कई जिलाधिकारियों (DM) के तबादले की भी संभावना है।
प्रमुख सचिव स्तर के कई अधिकारी बदल सकते हैं, खासकर वित्त, गृह, लोक निर्माण, और पर्यटन विभाग में नए चेहरे आ सकते हैं।
जिलाधिकारियों (DM) में भी कई बदलाव हो सकते हैं, खासकर वे जिले जहां सरकार की विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।
सरकार का बड़ा दांव: नौकरशाही में संतुलन बनाने की कोशिश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस फेरबदल के जरिए प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा पड़ रहा है।सरकार इस बार क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों का चयन करने का संदेश देना चाहती है। खासकर बड़े जिलों में नए और ऊर्जावान जिलाधिकारियों को लाने पर जोर दिया जा सकता है।
मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आ सकता है प्रशासनिक फेरबदल
प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी जोरों पर है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब सरकार को उनके स्थान पर नए मंत्री की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा, कुछ अन्य विभागों में भी फेरबदल हो सकता है।
अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो उसी दिन या उसके तुरंत बाद सरकार तबादला सूची जारी कर सकती है।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल पूरी तरह व्यवस्थागत सुधार के तहत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कुछ जिलों और विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए अधिकारियों की जरूरत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार कुशल और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें ही महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखा जाएगा।
25 मार्च से पहले कभी भी यह तबादला सूची जारी हो सकती है।शासन स्तर से लेकर जिलों तक कई IAS और PCS अधिकारियों का फेरबदल तय माना जा रहा है।