नई आबकारी नीति करा सकती है करोड़ो का नुक्सान

राज्य में बनी नई आबकारी नीति से जहां अधिकारी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वहीं राजस्व के लिहाज से पॉलसी सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान भी कराती दिखाई दे रही है, नई पॉलिसी के तहत अब दुकानों का आवंटन 2 साल के लिए किया जाएगा जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगता दिखाई दे रहा है साल 2020-21 में लॉटरी के जरिए सरकार को 38 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त किया था लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में ई टेंडर माध्यम से 2 सालों के लिए आवेदन किया जाएगा। जिसके चलते अब हर साल लॉटरी के माध्यम से सरकारी खजाने में आने वाले करोड़ो रुपयों का भी नुक्सान हुआ है। वही शराब व्यवसाइयों में भी ई टेंडर व्यवस्था को लेकर मत भेद दिखाई दे रहे है। जानकारों की माने हर साल लॉटरी ना होने से सरकार को करोड़ो रूपये की राजस्व हानि भी होगी। नई पॉलसी के तहत एक बार फिर देसी शराब की दुकानों पर बियर की बिक्री हो सकेगी।