नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर राज्य की प्रमुख परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इस दौरान गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल-रूपसियाबगड़ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति और वन भूमि हस्तांतरण को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की गई।
बैठक के दौरान राज्य प्रतिनिधियों ने माननीय केंद्रीय मंत्री से त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की आगामी बैठक में मंजूरी दिलाने का भी अनुरोध किया। साथ ही, विश्वविख्यात चौरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार के सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
प्रदेश में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मंत्री से CAMPA (क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) योजना के अंतर्गत 404 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की भी मांग की गई, जिससे राज्य वन विभाग को राहत एवं प्रभावी कार्य करने में सहयोग मिल सके।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘इकोलॉजी’ और ‘इकोनॉमी’ के समन्वय से कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बताया गया कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी और पर्यटन, ऊर्जा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाने और सहयोग का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।
