देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काज़ी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को भ्रामक बताते हुए कहा कि सरकार विकास के झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि प्रदेश में बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है और देहरादून जैसे शहर में प्रदूषण का स्तर कई बार 300 से 400 तक पहुंच जाता है, ऐसे में सरकार के पर्यावरण संरक्षण के दावे भी सवालों के घेरे में हैं।
काज़ी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और अब तक करीब 1700 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ह्यूमन डेवलपमेंट और पर कैपिटा इनकम के बड़े आंकड़े दिखा रही है, लेकिन बागेश्वर, पिथौरागढ़ और खानपुर जैसे क्षेत्रों की जमीनी स्थिति इससे अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास ठप पड़ गया है और प्रदेश में करीब 90 फैक्ट्रियां कम हो चुकी हैं। साथ ही 16वें वित्त आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिखाने से केंद्र से मिलने वाली सहायता कम हो सकती है, जिससे उत्तराखंड को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में कटौती का असर भी प्रदेश के विकास कार्यों पर पड़ने की आशंका जताई।
